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धार5 मिनट पहले

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धार के पास ही रेलवे का जंक्शन बनाने की मांग को लेकर ‘रेल लाओ महासमिति’ की ओर से प्रधानमंत्री सहित रेल मंत्री के नाम का एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है।

समिति के अध्यक्ष पवन जैन, प्रवीण टांक ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य जिले में रेल प्रोजेक्ट की सौगात देकर सरकार ने विकास को गति दी हैं। हाल ही में रेल बजट में 745 करोड़ रुपए मंजूर कर सन 2024 तक धार में रेल लाने की घोषणा हो चुकी है।

आदिवासी बाहुल्य धार जिले को इंदौर-दाहोद रेल परियोजना और छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना की सौगात मिली है। इन दोनों परियोजनाओं से विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए आदिवासी बाहुल्य धार-झाबुआ जिले को देश के उन्नत जिलों और राज्यों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, लेकिन इसे और अधिक उन्नतिशील बनाने के लिए छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना के तहत सरदारपुर विधानसभा के ग्राम अमझेरा में प्रस्तावित रेलवे जंक्शन का स्थान बदलने की आवश्यकता है।

अगर रेल मंत्रालय इन दोनों रेल परियोजना को अमझेरा से जोड़ना चाहती है तो पदाधिकारियों का कोई विरोध नहीं है लेकिन जिले का मुख्यालय धार शहर में है, जहां इंदौर-दाहोद रेल परियोजना का बड़ा प्लेटफार्म बन रहा है। इसके साथ ही छोटा उदयपुर-धार परियोजना धार से आसानी से जुड़ सकती है।

दरें होगी सस्ती

समिति के अनुसार, धार में बनने के कारण गुजरात के साथ-साथ निमाड़ से भी धार जिले की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पीथमपुर और धार की दूरी कम होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरुरी सामग्री की लोडिंग धार और पीथमपुर से आसानी और सस्ती दरों पर हो सकता है, जबकि अमझेरा की दूरी इन दोनों स्थानों काफी अधिक है, इसलिए यह योजना के उद्देश्य की तो पूर्ति करता हैं, लेकिन इससे व्यापारियों के खर्च को बढ़ा देगा।

ऐसे में आम लोगों और व्यापारियों की सुविधा के लिए रेलवे जंक्शन का स्थान अमझेरा के बजाय धार जिला मुख्यालय पर बनाए जाए, क्योंकि इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी पूरा हो चुका हैं। ऐसे में ज्ञापन के माध्यम से जंक्शन धार में ही बनाने की मांग रखी गई है।

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