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ग्वालियर2 घंटे पहले

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शादी समारोह में पहुंचकर लड़की से उसकी उम्र के संबंध में पूछताछ करती महिला अधिकारी - Dainik Bhaskar

शादी समारोह में पहुंचकर लड़की से उसकी उम्र के संबंध में पूछताछ करती महिला अधिकारी

  • पूर्व विधायक के बंगले के पास मैदान में हो रही थी शादी

ग्वालियर चाइल्ड लाइन को नाबालिग जोड़े की शादी होने की शिकायत मिली थी। जिस पर CWC( बाल कल्याण समिति) और महिला बाल विकास की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और शादी रुकवाई। दस्तावेजों की जांच में दूल्हा 19 साल का निकला है, जबकि लड़के के लिए शादी की उम्र 21 साल है और दुल्हन की उम्र पर भी CWC ने संदेह जाहिर किया हैं।

पर दुल्हन के परिजन कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए हैं। शादी रुकवाने के बाद उनको 7 दिन का समय दस्तावेज पेश करने का समय दिया गया है। यह शादी पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के बंगले के पास एक मैदान में हो रही थी।

दूलहे से पूछताछ करती पुलिस दूल्हा कानूनन बालिग नहीं मिला है

दूलहे से पूछताछ करती पुलिस दूल्हा कानूनन बालिग नहीं मिला है

कलेक्टर जनसुनवाई में मंगलवार को भीम नगर में रहने वाले राहुल नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत की थी कि मुरार इलाके में अमर राज शिक्षा कल्याण समिति के संचालक बल्लू पाराशर और उनके सहयोगीयो के द्वारा 5 जोड़ों की शादी करवाई जा रही है, जिनमें से मुरार घासमंडी में रहने वाली एक लड़की नाबालिग है। शिकायत मिलते ही महिला बाल विकास की टीम पुलिस के साथ विवाह स्थल पर पहुंची। यहां दुल्हन और उसके परिजनों से उसके उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे, जो उनके पास मौजूद नही थे। जांच के लिए पहुंची टीमों को मौके पर परिवार वालों ने जो साक्ष्य दिए उनसे लड़के लड़की के बालिग होने की पुष्टि नहीं हुई। जिसके बाद महिला बाल विकास की टीम दूल्हा और दुल्हन को लेकर CWC के कार्यालय पहुंची। दूल्हा दस्तावेजो के आधार पर 19 साल का है जो शादी के हिसाब से कानूनन बालिग नही है। वहीं दुल्हन के उम्र संबंधी जांच करने की कार्यवाही की जा रही है। दूल्हा नाबालिग होने से CWC ने ये शादी रोक दी है। वहीं इनकी शादी कराने वाले दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
सात दिन का समय दिया
बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष डॉ. संदीपा मल्होत्रा ने बताया कि लड़का शादी करने के लिए कानूनन बालिग नहीं था। उसकी उम्र 19 साल मिली है, जबकि लड़की से संबंधित दस्तावेज परिजन नहीं दे पाए हैं। शादी को रुकवा दिया गया है और सात दिन का समय उनको दस्तावेज पेश करने के लिए दिया गया है।

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